ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਲਈ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਲਾਜ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸਅਨਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡਾ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਯੁੰਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਆਈ. ਜੀ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ …
