ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ— ਸੰਪਾਦਕ।
੧੭ ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੪
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਲ) ਦੇ ਅਗਵਾਈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
੧੮ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ (ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਮਾਰ (ਧੀ-ਹੱਤਿਅਕ) ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਮਿਸਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਜੋਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ੫-ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇਹੀਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ੫-ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇਹੀਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣੇ ਸਨ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: “ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਲੇ। (ਭਾਗ ਬੀ.੨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ)। ਉਸ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੱਧਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗਾ: “ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਤਖਤੁ।”
ਆਜ਼ਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਟੀਮ
