ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 25,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੋਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ …
ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰੁਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਰੁਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਟਵਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠਿਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
