ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( 8 ਅਪੈ੍ਰਲ, 2015): ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ “ਅਜ਼ੀਤ” ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਾਈਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜਬਰੀ’ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਙ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤੁਸਲੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸਲੀ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ-ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਖਤਿਆਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸਲੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸੌਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਙ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
