ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡਮੁਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਤਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਭਾਈ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੇ 80 ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਅਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਤਰਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਘੁਸੇੜ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਤ ‘ਤੇ 60 : 40 ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
