ਓਟਾਵਾ (4 ਅਗਸਤ, 2026): ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਨੇਡਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਆਲ (ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਨੇਡਾ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਠੋਸ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ
3 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ “ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਵਾਰ “ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ” (duty to warn) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
⇒ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਦਾਨਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.ਓ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ।
