ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹਨ?
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ,ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਐਨਾ ਤੀਬਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੀਕ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਸਨ ,ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ।ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ,ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਐਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਈ ।ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀ ਆਇਆ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਗਈ ।ਕੌਮੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ।ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ,ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁੜੀ ਕਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ।ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੁਨਿੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ 350 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ(ਸਾਲ 2004 ਤੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ)’ਚੋਂ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ।ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ।ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਿਆਂ,ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।
ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਕਥਿਤ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ’ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੱਵਗਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਵਗਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ।ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਵਗਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਕੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਵਗਿਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ,ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ,29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅਤਲੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਵਗਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ।
