ਬਰਗਾੜੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ।
