– ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1985 ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ (ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਲੜੀ ਦਾ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਸੀ। 1955 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਸਕੱਤਰ। ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 299 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1976 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 182.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ 42.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਮਦ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
