ਜਲੰਧਰ (6ਅਗਸਤ 2014): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਅਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਿੰਟੂ, ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਸਰਵਰਣ ਸਿੰਘ ਛੱਬਾ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਅਤੇ “ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
“ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ”।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 9 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ, ਸੁਰਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਚੇਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨਅਰ ਪਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ “ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ð “ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।ਪਲਿਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
15 ਅਗਸਤ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਈਸੜੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ”ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਰਹੀਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੜੋਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
