ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 6ਅਗਸਤ 2014): ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014” ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014”, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਕਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨਵੀ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜ਼ਹਿਦ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਨਵੀ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਮ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਾਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ “ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ “ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ “ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ” ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਦਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓੁ, ਵੇਖੋ:
