ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (12 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ‘ਥੋਥਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਗਰੀਨ ਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ‘ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ’ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕੋਟਰੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।
