ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਨਾਈਜਰ, ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਾਟਰਏਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 16.3 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ’ਚ 2022 ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
