ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਾ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ “ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ” ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੌਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
