ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ( 29 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਅਾਂਢੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਅੈਸਵਾਈਅੈਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੈਸਵਾਈਅੈਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੈਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅੈਕਟ-2004 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਅਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ‘ਵਿਗਡ਼’ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਜਾਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ:
BJP led Central Govt. takes stand against Punjab in SCI on River Water Issue
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਅਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਅਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਅੈਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਓਪੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੈਸਵਾਈਅੈਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2004 ਦਾ ਪਾਣੀਅਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ-1956 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੈਸਵਾਈਅੈਲ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
