ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ੋਰ’ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੀ ਬਾਗ਼ੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਝੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 151 ਏ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਏ) (ਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
