ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ( 28 ਮਾਰਚ,2016): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਗੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਲੁਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸੇਐੱਸ ਸਰਾਓਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਨੂਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਡ਼੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬੌਬੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਅਾਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਅੈਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਿਨਹਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਬੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੇਸ ’ਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
