ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵਾ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼, ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਆਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2004 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 2016 ਦੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
