ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (23 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 2011 ‘ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਾਂਗ ਝੂਠਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ. ਚੇਂਗਲ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 2013 ‘ਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ”ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ” ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
