ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (23 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 2 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2013 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 70% ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।
ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਉਪਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 2013 ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
