ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ( 4 ਮਈ, 2015): ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਨਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2008” ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੁਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਇਜ ਹੈ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 – ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ:
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਾਪਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ( ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਵੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ:
(1) ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(2) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਿਮ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
(3) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹਨ। ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
(4) ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਮਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆੁੳਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਅਦਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
