ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੋਲਕ ‘ਚੋਂ ਤਾਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ‘ਘੁਰਕੀ’ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਗਸਰ ਕਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ 186 ਮਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱਤਿ੍ਕਾ ਨੰਬਰ-351 ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ‘ਚ ਸੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ- 2331 ਦਾ 45000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ‘ਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਾਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਚ 17 ਨੰਬਰ ਮਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਙ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤੇ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1955 ‘ਚ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ‘ਚ ਧਾਰਾ 130-1 ਅਤੇ 132-1 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ, ਨਿਯਮ-ਉਪਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 41 ਅਤੇ 44 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਙ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 18, 19, 20 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25375 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 3 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ 73 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2003 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 64 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਸਮੇਤ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
