ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਲੇਖਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਪਰਸਨਸ’ (ਐ.ਪੇ.ਡਿ.ਪ.) ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਈਟੀ’ (ਜ.ਕ.ਕ.ਸਿ.ਸੋ.) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 549 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਟਾਰਚਰ: ਇੰਡਅਨ ਸਟੇਟ’ਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਇੰਡਅਨ ਐਡਮਿਿਨਸਟਰਡ ਕੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਨੋਰਥ, ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਰੁਪ-ਰੇਖਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਨਿਆਂ-ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
⊕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ –
TORTURE: INDIAN STATE’S INSTRUMENT OF CONTROL IN INDIAN ADMINISTERED JAMMU AND KASHMIR
ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੁ.ਨੇ.) ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੋਨ’ ਧਾਰਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਲੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੁ.ਨੇ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਯੁ.ਨੇ.ਹਿ.ਰਾ.ਕੌ.) ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਮੌਨ’ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯੁ.ਨੇ.ਹਿ.ਰਾ.ਕੌ. ਤਾਈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੁ.ਨੇ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
⊕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹੋ (ਅਤੇ ਨਕਲ ਲਾਹੋ)
