ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ/ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲੈਕੇ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ?
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ:ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਛਪਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ (ਹਿੰਦੀ), ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੀਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰ:ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਪੁਜਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਣ ਦੇ ਦੌਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ।
ਸ੍ਰ:ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੌਮ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰ:ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰ:ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ‘ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ’ ਕਦੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਸਹਿਤ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰ:ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖਰੜਾ, ਕਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ।
