ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (27 ਮਾਰਚ,2015): ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 72ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 72 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 107, 151 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 82 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲਿਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜਨ ਗਲ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਰਮ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਿਉਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜ਼ਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
