ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (20 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲਡ਼ਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਅਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਖਡ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
