ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (28 ਮਈ, 2011): ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਧੜਿਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨਾਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਫੈਸਲੇ’ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 133 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲ਼ੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਈ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
