ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (23 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਨਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਰੇ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਛੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੰਤਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
