ਦਿੱਲੀ (23 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਵਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ (ਖਬਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਮਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।
