ਨਿਊਯਾਰਕ ( 5 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਭਾਰਤੀ ਫੋਜ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੋਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1984 ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲੀ ਸਰਕਿਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ “ਸਿੱਖਸ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।“ਸਿੱਖ ਪਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
