ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (23 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ’84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 3325 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 2733 ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾûਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਙ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ 237 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
