ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਿਜੀਤ ਪਸਿਆਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੱਲ (22/02/2017) ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ/ਨਾਂਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੱਧ/ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2016 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸਨ।
ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੁਣੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ
