ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) – ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ (Sikh Coalition) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (Asylum Seekers) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Work Authorization) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਸਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ (ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, “USCIS ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ 14 ਤੋਂ 173 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਹਾਕੇ’ (Decade of Disappearances) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ (Transnational Repression) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਡੂੰਘੀ ਆਲਮੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ” ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਟੂਲ (Advocacy Tool) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (Public Comments) ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ (text) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Sikh Coalition Urges Action to Support Asylum Seekers Against Harmful USCIS Rule
