ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਾਈਪੇਰਿਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਧਾਰਾਂ 25 (ਬੀ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਿੱਆਂ ਵਾਰੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। 1909 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਲੇ – ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੀਧਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵੀਧਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਜੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 65% ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
—
ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ
(ਯੂਥ ਖਾਲਸਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ)
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਾਈਪੇਰਿਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਧਾਰਾਂ 25 (ਬੀ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਿੱਆਂ ਵਾਰੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। 1909 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਲੇ – ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੀਧਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵੀਧਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਜੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 65% ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
—
ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ
(ਯੂਥ ਖਾਲਸਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ)
Comments
comments
