ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ: ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ” ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ’ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲੇਖੇ (ਰਿਕਾਰਡ) ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਰਿਕਾਰਡਾਂ) ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ.’ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 2018 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 2019 ਦੀ ‘ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ.ਪੀ.’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ—ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗੀ।
