ਲੰਡਨ (8 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਬਰਤਨੀਆ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਸ਼ੈਪੇਲਰ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵੈਂਟਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲੋਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਿਊਨਾ ਮੈਕਟਗਟ, ਹੇਜ਼ ਤੇ ਹਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲ ਨੇ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 152 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
