ਪਟਿਆਲਾ (27 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਾਪੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 49 ਲੱਖ ‘ਚੋਂ ਅਜੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2012 ‘ਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
