ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ‘ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ’ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿੱਤਨੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ‘ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਪੰਜ-ਦਸ ਸਕਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਮੁਕਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਐਕਟਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਚੀਰਾ ਹਰ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਹੈ। ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਟ-ਪਤੰਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ! ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਲ਼ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭੰਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਪੱਖ ਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਥੇ ਲਿਖਣਾ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਇਨਾਮੀ ਮੱਝ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਉਮਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਘਰੇਲੂ ਮੱਝ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸੀ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਝ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ” ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 57,200 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 12,800 ਕਰੋੜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2013-2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਧਨਾਢ ਦੇ 1,14,182 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2004-2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ 2,11,000 ਕਰੋੜ , ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤਿਗੁਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਧਨਾਢ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੰਦ ਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੈ-ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ‘ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ’ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਥੇ ਉਹਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਮਕੀ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9,500 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਉਹੋ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਇੰਚ ਕੱਪੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਰੂਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ!
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗਾ ਮੋਰ ਆਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੇਰੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਵੇ ਸਹੀ, ਹਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਖ਼ਤ ਟਿਆਂ-ਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ।”
ਇਹੋ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤ-ਉਨੀਂਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ!
ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 1 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
