ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਲ ਜਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ 16 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੌਲੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਲ 112 ਕੇਸ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਂਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸਜੱਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ/ਬਸ/ਟ੍ਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਜੌਲੀ ਨੇ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੋ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
