ਜਲੰਧਰ: ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004’ ਦੀ ਬੁਹਚਰਚਿਤ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 1981 ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ-2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ?
