ਚੰਡੀਗੜ: (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ) ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਰਲਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰ 6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 57 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 9-9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟਰਕੈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25000 ਟਰਕੈਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ …
ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੈਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 11 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
