ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਅਤੇ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰੋਪੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
