ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (31 ਮਾਰਚ, 2015): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 1992 ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਊਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ 20 ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀ ਆਰ ਬਾਂਸਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ, ਵੀ ਐਚ ਡਾਲਮੀਆ, ਮਹੰਤ ਅਵੈਧਨਾਥ, ਵੀ ਆਰ ਵੇਦਾਂਤੀ,ਪਰਮ ਹੋਸ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੀ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਧਰਮ ਦਾਸ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ ਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਈ 2010 ਵਿਚ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
