ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (7 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ , ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜੋ 7 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੈਦੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਮੁਰੂਗਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਅ ਾਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਦੀ ਹੈ।
