ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,ਡੀਸੀ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਲੈਨਟੌਸ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ।ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲ ਭੀੜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ -30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੌਲਨਾਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਫਿਲਮ “ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੌਨੀ” ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ -ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘਾੜਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਲੀਅਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ: 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ “ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ” ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਵ ਦੇਰ ਕਰਨੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓੁ, ਵੇਖੋ:
U.S. Congressional commission holds briefing on 1984 Anti-Sikh Massacres
