ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (19 ਜੂਨ 2014): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਹੈ।ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਾਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 1944 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
