ਚੇਨਈ (20 ਜੂਨ 2014): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਗਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।
