ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (1 ਜੂਨ 2014): ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 
40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
