ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।