ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ‘ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੇ ਲੰਗਰ/ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
